न्यायालयों से

किलोमीटर स्कीम की विजिलेंस जांच आज होगी हाईकोर्ट में पेश, कर्मचारियों के खिलाफ भी आज हाे सकती है कार्रवाई

COURTESY DAINIK BHASKAR JULY 22

किलोमीटर स्कीम की विजिलेंस जांच आज होगी हाईकोर्ट में पेश, कर्मचारियों के खिलाफ भी आज हाे सकती है कार्रवाई
भास्कर न्यूज | राजधानी हरियाणा
किलोमीटर स्कीम में घोटाला मान चुकी हरियाणा सरकार की ओर से सोमवार को हाई कोर्ट में विजिलेंस जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। यानि इस मामले में जो अधिकारी-कर्मचारी जिम्मेदार हैं, उनके पर गाज भी सोमवार को ही गिर जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से पहले 510 निजी बसों के लिए टेंडर किए गए थे, जिनके रेट बहुत ज्यादा होने पर कर्मचारियों की ओर से 18 दिन तक हड़ताल की गई। बाद में 190 बसों के टेंडर हुए तो रेट में 15 रुपए का फर्क था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी और यह गड़बड़ी उजागर हुई। इधर, यह मामला हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका था। इसलिए सोमवार को हाई कोर्ट में सरकार को जवाब देना है। इसलिए सभी कार्यवाही पहले ही की जा रही है।
इधर, तालमेल कमेटी का ऐलान आंदोलन रहेगा जारी
राजधानी हरियाणा | एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता में किलोमीटर स्कीम रद्द न किए जाने की बात कहने के बाद रोडवेज कर्मचारियों में गुस्सा है। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने स्पष्ट किया है कि किलोमीटर स्कीम रद्द करने की मांग को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। नागरिक सम्मेलन नहीं रुकेंगे। सरकार को चाहिए कि सभी 700 बसों के टेंडर रद्द कर पॉलिसी को खत्म किया जाए। कमेटी के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा रोड़वेज वर्कर्स यूनियन के प्रदेश महासचिव सरबत सिंह पूनिया ने कहा रोडवेज कर्मचारी गत दिवस मुख्यमंत्री के सामने अनेक मांगे रखी थी। कुछ मांगों पर देर से व अधूरा फैसला लेने के अलावा किलोमीटर स्कीम रद्द नहीं करने का दो टूक फैसला लेकर कर्मचारियों के हरे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। पूनिया ने बताया हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर 23 जुलाई को जींद, करनाल, झज्जर व रेवाड़ी डिपो , 26 जुलाई को कैथल, फतेहाबाद, दादरी व नारनौल डिपो और 2 अगस्त को कुरुक्षेत्र, चंडीगढ, नूंह व दिल्ली डिपो में नागरिक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।ऑल हरियाणा रोजवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान हरिनारायण शर्मा व महासचिव बलवान सिंह दो दवा ने कहा कि मुख्यमंत्री के फैसलों ने रोडवेज कर्मचारियों को घोर निराश किया है क्योंकि बैठक में रोडवेज कर्मचारियों की किसी भी मांग पर विचार नहीं किया है। जिससे कर्मचारी अब आंदोलन के लिए मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि किलोमीटर स्कीम में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों के लिए तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से सोमवार को बैठक करने के साथ अधिकारियों से मुलाकात की जाए

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