न्यायालयों से

गुड़गांव में सर्वे व तोड़फोड़ के खर्च पर केंद्र और हरियाणा सरकार मिलकर हल निकालें: हाईकोर्ट खंडपीठ ने दो माह का समय देते हुए 26 सितंबर के लिए तय की सुनवाई

COURTESY DAINIK BHASKAR JULY 18

गुड़गांव में सर्वे व तोड़फोड़ के खर्च पर केंद्र और हरियाणा सरकार मिलकर हल निकालें: हाईकोर्ट
खंडपीठ ने दो माह का समय देते हुए 26 सितंबर के लिए तय की सुनवाई
गुड़गांव स्थित आर्म्स डिपो क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए सर्वे, तोड़फोड़ और दूसरे जरुरी खर्चे पर केंद्र और हरियाणा सरकार एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ऐसे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र व हरियाणा सरकार को मिलकर हल निकालने को कहा है। अवैध निर्माण का सर्वे, तोड़फोड़ और अन्य जरूरी खर्चों को लेकर हरियाणा का कहना है कि ये खर्च केंद्र वहन करे। केंद्र का कहना है कि हरियाणा को खर्च वहन करना चाहिए। चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इसके लिए दो माह का समय देते हुए 26 सितंबर के लिए सुनवाई तय की है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि वे मुआवजा देने को तैयार हैं लेकिन दूसरे खर्च राज्य सरकार उठाए।
केंद्र सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को जानकारी दी गई थी कि मौजूदा समय में प्रतिबंधित दायरा 900 मीटर है। रक्षा मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है कि अवैध निर्माण हटाने के बाद प्रतिबंधित दायरा 300 मीटर रहेगा। गुड़गांव में एयरफोर्स का आर्म्स डिपो है। डिपो के आसपास अवैध कॉलोनियां बन चुकी हैं। स्थानीय निवासियों की तरफ से कोर्ट में कहा कि लोग यहां लंबे समय से रह रहे हैं और पानी और बिजली का बिल भी अदा कर रहे हैं। ऐसे में अब अगर उन्हें यहां से हटाया जाता है तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी का जाए। ऐसा न करना इन लोगों के मानवाधिकारों की अनदेखी होगी। कहा जा रहा है कि 300 मीटर दायरे के मकानों को तोड़कर जमीन को खाली करवाया जाना है। डिपो में कोई हादसा होने पर आसपास की कॉलोनियों के लाखों लोगों की जान को खतरा है। कभी भी विस्फोट होने से जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है। गुरु ग्राम में 900 मीटर क्षेत्र में करीब 14 हजार से ज्यादा मकान बने हुए है। डिपो गुड़गांव के सेक्टर 17 में 802 एकड़ भूमि पर है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 300 मीटर के दायरे में 634 एकड़ भूमि पर लगभग छह हजार मकान हैं।

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